एप्रिल महिन्यात राज्यांना महसुलावर सोडावे लागले पाणी.

राज्यांना महसूल येतो कुठून?
भारतात दोन प्रकारची कर प्रणाली सध्या अस्तित्वात आहे. यामध्ये एका करप्रणालीमधून केंद्राला तर दुसऱ्या करप्रणालीमधून राज्यांना महसूल मिळतो. देशात सध्या जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कराचे तीन प्रकार आहेत. देशातील सीजीएसटी चा कर हा केंद्राला, एसजीएसटीचा कर हा राज्याला तर आयजीएसटीचा कर हा आंतरराज्यातील व्यवहारात वापरला जातो. राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलात राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा खूप मोठा भाग असतो. वस्तू आणि सेवा करानंतर राज्याला सर्वात जास्त महसूल हा राज्याला मिळणाऱ्या मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट मधून मिळत असतो. राज्याला मुख्यत्वे व्हॅट हा पेट्रोलियम वरून मिळतो. व्हॅट नंतर राज्याला उत्पादन शुल्कातून मोठा महसूल मिळतो. राज्यातील मद्यविक्रीवर हा उत्पादन शुल्क  म्हणजे एक्ससाईज ड्युटी लावली जाते. राज्यात विकल्या जाणाऱ्या मुद्रांक (स्टॅम्प) आणि जागेच्या नोंदणीतून राज्याला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. सध्या महाराष्ट्रातील शहरी भागात 5 टक्के तर ग्रामीण भागात म्हणजे शेतजमिनीवर 1 टक्के नोंदणीशुल्क आकारले जाते. राज्याला वाहन करातूनहि  सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असतो. महाराष्ट्रात पेट्रोल वाहनाच्या 9 ते 11 टक्के तसेच डिझेल वाहनाच्या किमतीच्या 11 ते 13 टक्के हा वाहन कर म्हणून घेतला जातो. यानंतर राज्याला वीजबिलाच्यातून तसेच कर नसलेल्या इतर उत्पन्नाच्या स्रोताद्वारे महसूल मिळत असतो.

सर्वात जास्त लॉकडाऊनमुळे  प्रभावित झालेले राज्य:
देशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वात जास्त फटका हा गोवा राज्याला बसला आहे. गोवा राज्य पूर्णपणे पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांना स्थानिक व्यवहारातून सर्वात जास्त महसूल मिळत असतो. गोव्यानंतर अनुक्रमे गुजरात, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र  आणि केरळ राज्यांना सर्वात जास्त फटका बसला आहे. या राज्यांमधील जवळपास 62 ते 78 टक्के महसूल हा करव्यतिरिक्त उत्पन्नातून मिळत असतो.

देशातील केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांना एप्रिल महिन्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले असून याचा परिणाम राज्यांवर सर्वात जास्त झाला असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. सुनील कुमार सिन्हा यांनी व्यक्त केले आहे

Posted in NEWS and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *